नागरिक समाजको गुनासो : स्थानीय तहमा अपारदर्शिता बढ्यो, लक्षित समुदाय उपेक्षामा परे
March 13, 2019 मा प्रकाशित

टोपलाल अर्याल, गुल्मी फागुन २९ ।
गुल्मीका नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तहहरुमा आपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहले योजना निर्माण, कार्यान्वयन, भुक्तानी र अनुगमन आफैले गर्ने गर्दछ । जसका कारण शुसासन र पारदर्शिताको बिषय गुमराहमा पर्दै गएको नागरिक समाजका अध्यक्ष पदम प्रसाद पाण्डेयले बताए ।

‘संबैधानिक व्यावस्थामै क्रुटि भएका कारण स्थानीय तहमा आफै धामी र बोक्सी स्थिती रह्यो,’उनले भने,‘ गाउँमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको पहुँच छैन, खोज्दैनन पनि ।शुसासन प्रर्दनका लागि जिल्ला स्तरिय नागरिक संजालको बैठकमा बुधबार बोल्दै उनले अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा नागरिकमा आक्रोश समेत देखिएको बताए ।

उनले स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समिति भएपनि धेरै अधिकार नभएकाले अनुगमन भन्दा अवलोकनमै व्यस्त देखिएको आरोप लगाए । त्यस्तै शुसासन अभियान गुल्मीका अध्यक्ष श्याम कुमार पाण्डेले नितिगत व्यावस्थाकै कारण कागजमा उनीहरु पाको देखिएपनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

जसका कारण नीतिगत भ्रष्टाचारको संभावना धेरै रहेको पाण्डेले बताए । जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिक सुनुवाईहरुमा अनुगमन प्रभावकारी नभएकोले गुणस्तरिय काम हुन नसकेको गुनासो आउने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस इस्मा गाउँपालिका सभापति चन्द्र बहादुर महतले गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाईमा स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए ।

बिषय बिज्ञ नहुनु, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, भुक्तानी र अनुगमन आफैले गर्ने गरेका कारण धेरै योजनामा प्रभावकारी काम नभएको गुनासो गरे । दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले गाउँगाउँमा सिहंदरवार भन्दै गर्दा अपाङ्ग र दलित उपेक्षामा परेको बताए ।

उनले संघिय संरचनामा नजाँदै बरु लक्षित समुहको प्रतिनिधित्व र बजेटको सुनिश्चता गरिएपनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताए । उनले अहिले प्रपोजल लेख्ने टाठा बाठाले मात्रै सवै कार्यक्रम र बजेट कुमल्याएको आरोप लगाए । उनले वडा, गाउँ र नगरमा दलित प्रतिनिधीको व्यावस्था भएपनि उनीहरुकोपनि नगन्य भुमिका रहेका कारण समस्या रहेको बताए ।

बौद्धिक अपाङ्ग महासंघका सदस्य अनुराम पाण्डेयले कुनै स्थानीय तहमा अपाङ्गहरुको बिषयमा ठोस योजना र बजेट नहुनु बिडम्बना भएको बताए । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहमा तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गराउने पद्धति शुन्य रहेको बताए ।

उनले केहि स्थानीय तहमा आफुहरुले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो व्यक्त गरे । मानव अधिकारकर्मी गणेश श्रेष्ठले अहिले नागरिकहरुले संघियताको नाममा दुख पाइरहेको बताए । उनले योजना सम्झौता, सिफारिस, भुक्तानी लगायतका धेरै प्रक्रियामा सास्ती खेप्नुपरेको बताए ।

एकिकृत ग्रामिण विकास समाजद्धारा संचालित पारिस्पारिक जवाफदेहिता परियोजना संयोजक हिरा कुवरले अव केहि दिनमा जिल्ला समन्वय समिति मार्फत स्थानीय तहलाई अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै पारदर्शिता कायम गर्ने बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउने, केहि स्थानीय तहमा नागरिक समाज तथा संजाल स्थापना गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको बताइन् ।

हामीसँग फेसबुकमा जोडिन तथा निरन्तर ताजा समाचारहरुको साथमा रहनका लागि LIKE & SHARE गर्नुहोस।

यसमा तपाईको प्रतिकृया लेख्नुहोस

सम्बन्धित समाचार