खुल्ला सरकार साझेदारीमा आधारित विकास
January 8, 2019 मा प्रकाशित

–हीरा कुवँर ।
गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा २०७५ मंसीर २४ गते गाउँपालिकाभित्र भइरहेका विकासका काम र ती काममा जनसहभागिता कस्तो छ भन्ने स्थानीय सरकार र नागरिक समाज बीचको छलफल आयोजना गरिएको थियो ।

छलफलको मुख्य उद्देश्य यो थियो कि गाउँपालिकाको नीतिनिर्माण र विकासको प्रक्रियामा जनसहभागिता कसरी अभिवृद्धि गर्ने ? छलफलका क्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्षले हालसम्म १९ वटा ऐन/कानुनहरु बनेको जानकारी दिएसंगै सहजकर्ता भोला भट्टराइले सोध्नुभयो –“ऐन कानुन निर्माणको क्रममा समुदायसंगको छलफल भयो वा भएन ?

उत्तरमा शिक्षा इकाई संयोजक दिपक भण्डारीले शिक्षा नीति बनाउँदा गाउँपालिकाभित्रका प्रधानाध्यापक र सरोकारवालासंग छलफल गरेर निर्माण गरेको बताउनुभयो । अन्य कानुन भने मन्त्रालयले पठाएका नमुना कानुन र कतिपय विषय विशेषज्ञको सहयोगले बनाएको बुझियो ।

कार्यक्रमको अन्तमा गाउँपालिका अध्यक्ष र नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुको हस्ताक्षरमा संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरियो। जसमा आगामी दिनमा गाउँपालिकाको विकासमा नागरिकको सहभागिता वृद्धि गर्दै स्थानीय सरकारसंगको साझेदारीता बढाउने विषय उल्लेख थियो ।

जसले कार्यक्रमलाई टुंगोमा पुर्याउन त सहयोग पुर्यायो नै, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण जसको लागि विकास गरिंदैछ, नीति बनाइंदैछ उक्त क्षेत्रको यथोचित सहभागिता चाहिंदोरहेछ भन्ने कुराको आत्मबोध भयो ।

अहिले स्थानीय तहको विकास र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता कम भयो भन्ने गुनासो प्राय जसो पालिकामा उठिरहेको छ । चाहे त्यो कानुन निर्माण गर्दाको क्रममा होस् वा अन्य काममा । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत जनसहभागिता कम छ, यो यथार्थ हो ।

उक्त छलफल चलिरहंदा मेरो मनमा भने केन्द्र, संघ र स्थानीय तहका सरकारमार्फत संघीयताको अभ्यास गरिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा खुल्ला सरकार साझेदारी Open Government Partnership-OGP को औचित्य महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा महसुस भयो । जुन अहिले बहसमा आएको विषय हो ।

के हो खुल्ला सरकार साझेदारी (Open Government Partnership-OGP)

कुनै पनि सरकार आफ्ना देशका नागरिकप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी बन्नुपर्दछ भन्ने मक्सद हो खुल्ला सरकार साझेदारी अवधारणाको । जसले प्रत्यक्ष रुपमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारमा सहयोग गर्दछ भने सरकार र नागरिक समाजप्रतिको खुल्ला छलफल र साझेदारीलाई वृद्धि गरी सुशासन कायम गर्नका लागि सहयोग गर्दछ ।

यसले असल शासन व्यवस्था भएको राम्रो सरकार बनाउनका लागि सहयोग पुर्याउँछ । सन् २०११ मा अमेरिका र ब्राजिलको सक्रियतामा खुल्ला सरकार साझेदारीको सुरुवात भएको हो । सुरुवातमा ब्राजिल, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, नर्वे, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत र अमेरिका गरी ८ देशका सरकारको संलग्नता थियो ।

यो एक विश्व संगठन हो । यसमा अहिले ७८ वटा देश सहभागी छन् । नेपाललाई यस संगठनको सदस्य राष्ट्र बन्न योग्य राष्ट्र भएकोले सदस्य बन्न सक्ने स्वीकृति पत्र संगठनले नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको छ । तर हालसम्म नेपाल ओजीपीको सदस्य छैन ।

सदस्य हुनका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्ने मूलुकको सूचीमा नेपाल परेको छ । ओजीपीमा जाने आधार सुचनाको हक, वित्तिय पारदर्शिता, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण र नागरिक सहभागितामा नेपालले ८२ अंक प्राप्त गरेको छ । जसमा ७५ अंक प्राप्त गर्ने देश ओजीपीको सदस्य हुन पाउँछ ।

ओजीपीका आधारभुत पक्ष र न्युनतम मापदण्डहरु

खुल्ला सरकार साझेदारीभित्र मुख्यतया ३ पक्षहरु रहेका छन् जसमध्ये पहिलो हो सहभागिता । सहभागिताले सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउनका लागि निर्णय प्रक्रियामा नागरिक, नागरिक समाज र नीजि क्षेत्रको सहभागितालाई जनाउँदछ ।

दोस्रोमा समावेशिता हो र जसले पछाडि पारिएका जाति, धर्म, लिंग, सम्प्रदायका नागरिकको क्षमता विकास गर्दै सरकारसंगको इन्गेजमेण्ट बढाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ र यसको पालनाले समतामुलक समाज निर्माणका लागि सहयोग गर्दछ । तेस्रो पक्षको रुपमा प्रभावलाई लिन सकिन्छ ।

जसअन्तर्गत खुल्ला सरकार साझेदारीले कसरी नागरिकको दैनिकीमा प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराको महसुस हुन्छ । प्रभावले सरकारलाई नागरिकको जीवनसंग जोडिने परिणाममुखी काममा सहयोग गर्दछ । नागरिक समाजले सरकारका कामप्रतिको निगरानी गरेमा कामको गुणस्तर र प्रभाव अभिवृद्धि हुनसक्दछ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ ।

ओजीपीका न्युनतम मापदण्डहरु

  • कुनै पनि निकायमा भएका अनियमितता वा गैरकानुनी कार्यहरुमा कुनै पनि नागरिकले प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष रुपमा आवाज उठाउनसाथ तुरुन्त त्यसको छानविन हुनसक्ने अवस्था हुनु ।
  • सरकारका निर्णयहरुमा नागरिक सहभागिता, सुचनाको सक्रिय सार्वजनिकीकरण, सार्वजनिक खरिद नीतिको कार्यान्वयन हुनु ।
  • कुनै पनि नागरिकले राज्यलाई तिरेको कर कहाँ जम्मा भएको छ र कसरी खर्च भइरहेको छ ? भन्ने विषयको जानकारी लिन पाउने व्यवस्था र सुचनाको हकको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
  • सरकारसंग भएका हरेक तथ्यांक नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने हुनपर्दछ भने नागरिकको व्यक्तिगत सुचनाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि खुल्ला सरकारले पुरा गर्नुपर्दछ ।

राज्यभित्र निर्माण हुने ठुला संरचनाको लागत, आयु, क्षमता र गुणस्तरप्रति नागरिकले विश्वास गर्न योग्य हुनुपर्दछ । प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगलाई खुल्ला गर्नुपर्दछ , किनकि यसमा हरेक नागरिकको उत्तिकै हक हुने गर्दछ । खुल्ला सरकारको अवधारणाले उपभोक्ताको अधिकारको समेत संरक्षण गर्न सक्नुपर्दछ आदि ।

नेपालमा खुल्ला सरकार साझेदारीको आवश्यकता

विश्वमा नै खुल्ला समाज निर्माण र खुल्ला सरकारको अवधारणा अभ्यासमा आइरहेको हुँदा नेपालमा पनि केन्द्र, संघ र स्थानीय तहको सरकारका कामलाई थप पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउँदै सुशासन कायम गर्नका लागि यो अभ्यास उत्तम हुनसक्दछ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा होस् या गणतन्त्रमा , नागरिकको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नु राज्यको दायित्व हो । नागरिकसंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका राज्यका हरेक गतिविधिमा नागरिकको संलग्नता जरुरी छ । यसले सार्वजनिक जवाफदेहितालाई स्थापित गर्न सहयोग गर्दछ ।

खुल्ला सरकारको अवधारणाले सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलापको जानकारीका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच, नागरिक सहभागिता र साझेदारीको मान्यता लिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा सरकार एक्लैले होइन कि नागरिक समाजको पनि सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्दछ ।

यसो भनिरहँदा ओजीपीको अवधारणालाई योगदान पुग्ने गरी नेपालमा भएका राम्रा अभ्यासहरु बिर्सनुहुँदैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सुचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपालमा सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ समेत कार्यान्वयनमा छ ।

विकासमा जनसहभागिता र सुशासन कायम गर्नका लागि स्थानीय तहमा समेत सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरुको प्रयोग गरिंदै आएको छ । जस्तै सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, बजेट खर्च सार्वजनिकीकरण लगाएतका राम्रा अभ्यासहरु प्रयोगमा छन् ।

जसलाई निर्देशित र कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न ऐन, नीति र कार्यविधीहरु छन् । सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी, मन्त्रमिण्डलका सदस्यको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिन्छ ।

महिला सहभागिताको कुरा गर्दा स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला, ९३ प्रतिशत महिला उपमेयर, केन्द्रमा सहित ८ जना उपसभामुख, संसदमा ३३ प्रतिशत महिला, यस्तो व्यवस्था विश्वका सायदै मुलुकमा होला ।

यी सबै कारणले पनि नेपाल ओजीपी संगठनको सदस्य बन्न योग्य छ । यसको सदस्य बन्न सकेमा नागरिक केन्द्रित विकासको लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता देखिन सक्दछ । विगतमा भएका राम्रा अभ्यासको पालना गर्दै र अबको विकास खुल्ला सरकार साझेदारीमा आधारित हुन सकेमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनाले सार्थकता पाउँछ ।

नागरिकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर खुल्ला र पारदर्शी रुपमा विकास गर्न सकेमा मात्र सरकार र नागरिकबीचको साझेदारी बढ्छ, नागरिकले विकासमा अपनत्वको महसुस गर्नसक्छन् ।


प्रतिक्रियाको लागि
[email protected]
लेखक :[email protected]

हामीसँग फेसबुकमा जोडिन तथा निरन्तर ताजा समाचारहरुको साथमा रहनका लागि LIKE & SHARE गर्नुहोस।

यसमा तपाईको प्रतिकृया लेख्नुहोस

सम्बन्धित समाचार