नागरिक समाजका साझा एजेण्डा
October 9, 2018 मा प्रकाशित

-हीरा कुँवर ।
नागरिकका साझा मुद्धाहरुको वकालत गर्ने एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष फोरम हो नागरिक समाज । कुनै पनि दल, पक्ष वर्ग आदिको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रुपमा नागरिकका आवाजहरुलाई मुखरित गर्ने दम्भवाला निकाय हो नागरिक समाज । राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नागरिकका साझा एजेण्डाहरुप्रति राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने एक जिम्मेवार पक्ष नै नागरिक समाज हो । नेपालका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरुमा नागरिक समाजको गर्विलो भूमिका छ ।

मानवअधिकारको संरक्षण र जनताका मौलिक हकको प्रत्याभुतिका लागि नागरिक समाजले सकारात्मक र रचनात्मक भूमिकाहरु खेल्दै आएको छ । नेपालको लिच्छविकाल होस् वा मल्लकाल, नेपालको एकीकरण होस् वा राणकाल, सबै समयमा नागरिक समाजले विशेष भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासंगै नागरिक समाज थप स्वतन्त्र र सबल बन्दै गएको पाइन्छ । नेपालमा २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसंगै नागरिक समाजले मानवअधिकार, नागरिकका मौलिक अधिकार, दण्डहिनता, समावेशिता र सामाजिक परीवर्तनका लागि नागरिक समाजले निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ ।

नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा समेत नागरिक समाजको अगुवाई छ । अन्तराष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा नागरिक समाजको अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्दै विद्धान डेविड कोर्टेनले नागरिक समाजको विकास साविकको रिलिफ र वेलफेयर अवधारणाबाट सामुदायिक विकास, दिगो विकास हुँदै नागरिक शसक्तिकरण र नागरिकको अधिकारमुखी अवधारणाको वकालत गर्ने तहमा पुगेको विश्लेषण गरेका छन् ।

नागरिक समाज कानुनी राज्य स्थापना र पालनाका लागि वकालत गर्दै आमअनुशासन पालन गर्ने व्यक्तिबाट सञ्चालित सामाजिक आन्दोलन हो । यो आन्दोलनको भूमिका देशको बदलिंदो राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसंगै बदलिइरहन्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासंगै संघीयताको कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा अबको नागरिक समाजको भूमिका अधिकारप्राप्तिको लागि होइन कि संविधानले दिएका नागरिकका मौलिक अधिकारहरुको कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरेको छ । यो नागरिक आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । किनकि यी हकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेमा नागरिक समृद्ध र सवल हुन्छन् ।

तसर्थ वर्तमान सन्दर्भमा देशमा सुशासन कायम गर्दै नागरिकका अधिकारलाई संस्थागत गर्नका लागि नागरिक समाजले केही साझा मुद्धामा केन्द्रित भएर सामुहिक रुपमा पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा नागरिक समाजका साझा एजेण्डा

नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता : स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ऐन, कानुन, कार्यविधि निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय परिवेश र समुदायका समस्या तथा आवश्यकताबारे के कति ध्यान दिइएको छ भन्ने विषयमा नागरिक समाजले निगरानी बढाउनु जरुरी छ ।

सरोकारवालासंग छलफल र परामर्श गरी तय गरिएको छ वा मन्त्रालयबाट तय गरिएका खाकाहरुको कपी पेस्ट मात्रै गरिएको छ भन्ने विषयमा नागरिकको तहबाट पनि हेक्का राख्नुपर्दछ । साथै आवश्यक परेको समयमा स्थानीय सरकारलाई नीतिनिर्माणमा सहयोग गर्नु समेत नागरिक समाजको दायित्व हो ।

योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक सहभागिताः स्थानीय तहले निर्माण गर्ने विभिन्न योजनामा समेत नागरिकहरु प्रत्यक्ष सहभागि हुन जरुरी छ । अहिले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा नागरिक सहभागिता अत्यन्तै कम देखिन्छ ।

समुदायको आवश्यकता र मागमा आधारित योजनाको छनौट र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्दछ । विकासमा सुशासन र जनसहभागिता भएमात्रै अपनत्वमा वृद्धि हुने भएकोले योजनाको हरेक तहमा नागरिकहरु सहभागी हुनु अनिवार्य छ ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान : अहिले लोकतन्त्र निकै महंगो छ किनकि यही लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्र स्थापनाका लागि गरिने चुनाव महंगो र खर्चिलो छ । खर्चिलो चुनाव र सोही चुनावबाट छानिएका जनप्रतिनिधीहरुले गर्ने विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकोले नागरिक समाज यसप्रति सजग हुन जरुरी छ ।

यसको लागि नागरिकको तहबाटै भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरु सञ्चालन गर्नु पर्दछ । अनियमितता विरुद्ध  आवाज उठाउनु पर्दछ ।

प्रतिवद्धताको पुनरावलोकन : राजनीतिक दलहरुले चुनावको समयमा नागरिक सामु गरेका प्रतिबद्धताहरु पुरा हुदैछन् वा छैनन ? दलका घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरु अबको ५ वर्षभित्रै पुरा गराउनका लागि समय समयमा घोषणा गरिएका विषयहरुको प्रगति के हुँदैछ ? यस विषयमा नागरिक बहस सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग : स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने बजेट सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ वा छैन ? सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नागरिकको हितका लागि भएको छ वा व्यक्तिगत लाभका लागि ? यस विषयमा नागरिक समाजले निगरानी गर्नु पर्दछ । यदि दुरुपयोग भएको पाएमा नियमनकारी निकायलाई समयमै सचेत गराउनु पर्दछ ।

नीतिगत पैरवी : एड्भोकेसी मुख्यत ३ चरणमा हुने गर्दछ । पहिलो कानुनको निर्माण, दोस्रो कानुनको संसोधन र तेस्रो कानुनको कार्यान्वयन । बिना तथ्य र बिना प्रमाणको पैरवी भुत्ते हुन्छ । यसले पैरवीकर्तालाई नै कमजोर बनाउँछ ।

तसर्थ नागरिक समाजको अबको काम नीतिगत पैरवी हो । विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन निर्माणको लागि नागरिक समाजले रचनात्मक भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

रचनात्मक साझेदारी : नागरिक समाज र राज्यबीच एकआपसमा रचनात्मक साझेदारी हुन जरुरी छ । राज्यले नागरिकका सुझाव र निगरानीलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । नागरिक समाजले राज्यका असल अभ्यासको खुलेर प्रशंसा गर्ने र त्रुटिहरुमा रचनात्मक सुझाव दिनुपर्दछ ।

कुनै दल, समुदायको नीजि स्वार्थका लागि नागरिक समाज सरकारको आलोचक बन्नुहँदैन । आलोचना र सुझाव आम नागरिकको हितमा हुनुपर्दछ । नागरिक समाज सरकार सञ्चालनको विकल्प होइन बरु यो त आधारभुत वर्गका नागरिकको हितका लागि गठित नागरिक समुह हो ।

पछिल्लो समय नागरिक समाजलाई पार्टी, गुट, उपगुट, जातजाति र समुहमा विभाजन भई परिवर्तित मुद्धामा समयअनुसार पैरवी गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस अवस्थामा एकातिर नागरिक समाज आफैंमा संगठित हुन जरुरी छ ।

नागरिक समाज कुनै सभ्रान्त वर्गले आधारभुत तहका नागरिकका आवाज उठाउने थलो बन्नुहुँदैन । काठमाण्डौमा बसेर कर्णालीका नागरिकका मुद्धाको पैरवी हुनैसक्दैन । कर्णालीका नागरिकको मुद्धा के हो ? यसको लागि त्यहीं जानुपर्छ, उनीहरुको दैनिकीसंग नजिक हुनैपर्दछ ।

ती नागरिकलाई आफ्नो मुद्धा आफैं बोल्न र भन्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । यो नागरिक समाजको चुनौती पनि हो । अर्कोतिर राज्यले पनि नागरिक समाजको निगरानीलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

देशमा लोकतन्त्रको प्रवर्धन, सुशासन र जवाफदेही समाज निर्माणका लागि राज्य र नागरिक समाज बीच रचनात्मक साझेदारी हुन जरुरी छ । तब मात्र नागरिक समाज सवल र सक्षम हुन सक्दछ ।


प्रतिक्रियाको लागि

साझा नेटवर्क : [email protected]
लेखक : [email protected]


प्रकाशित  मिति : २३ असोज २०७५।

हामीसँग फेसबुकमा जोडिन तथा निरन्तर ताजा समाचारहरुको साथमा रहनका लागि LIKE & SHARE गर्नुहोस।

यसमा तपाईको प्रतिकृया लेख्नुहोस

सम्बन्धित समाचार